Mumbai News : मुंबई हे देशाचे आर्थिक केंद्र असून, भूतकाळात या शहराने दहशतवादी हल्ले आणि सुरक्षेची आव्हाने अनुभवली आहेत. 2000 च्या दशकातील बॉम्बस्फोट आणि 26/11 हल्ल्यानंतर शहराच्या सुरक्षेबाबत व्यापक चर्चा सुरू झाली. 2014 नंतर केंद्र व राज्य पातळीवर सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक प्राधान्य दिले गेले. किनारपट्टी सुरक्षा, सीसीटीव्ही नेटवर्क, पोलिस समन्वय आणि गुप्तचर यंत्रणांची क्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात आला. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादी हल्ले टाळण्यात यश मिळाल्याचे सुरक्षा तज्ज्ञांचे मत आहे.
अलीकडच्या काळात अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमण आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवर प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली. प्रतापगड परिसरातील अफजल खान कबरीभोवतीचे अनधिकृत बांधकाम हटवणे, मीरा-भाईंदर आणि माहिम परिसरातील कारवाया या न्यायालयीन आदेश आणि प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार झाल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते.
या कारवायांवर राजकीय मतभेदही स्पष्ट दिसतात. सत्ताधारी पक्ष याला ‘कायद्याची अंमलबजावणी’ म्हणतो, तर विरोधक ‘निवडक कठोरता’ असा आरोप करतात. मात्र, कायदा-सुव्यवस्था आणि सुरक्षा हा विषय राजकारणापेक्षा नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असल्याचे मत सर्वसाधारणपणे मांडले जाते.
या संपूर्ण प्रक्रियेत भाजपचा मुख्य रोख महाविकास आघाडीवर (MVA) आहे. भाजपच्या मते, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (ठाBT) हे पक्ष विशिष्ट समुदायाची मतपेढी जपण्यासाठी कट्टरपंथीयांकडे डोळेझाक करतात. भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, जेव्हा जेव्हा सुरक्षा यंत्रणा अवैध घुसखोरांवर कारवाई करतात, तेव्हा मविआचे नेते मानवाधिकाराचा डंका वाजवत त्यांच्या बचावासाठी पुढे येतात. हे ‘तुष्टीकरणाचे राजकारण’ मुंबईला पुन्हा एकदा २० वर्षांपूर्वीच्या स्फोटांच्या मालिकेकडे नेऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे
आज मुंबईत सण-उत्सव तुलनेने शांततेत पार पडत असून, सुरक्षा यंत्रणा अधिक सज्ज असल्याचे चित्र आहे. मुंबईची सुरक्षा हा दीर्घकालीन विषय असून, सातत्यपूर्ण धोरण, कायद्याची समान अंमलबजावणी आणि सामाजिक सलोखा यावरच शहराचे भविष्य अवलंबून आहे.