हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Budget 2026 । देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना खुशखबर दिली आहे. २०२६ च्या या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि रेल्वे क्षेत्राला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं असून, महाराष्ट्रासाठीही या बजेटमधून दूरगामी परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, रेल्वे आधुनिकीकरण, जलमार्ग आणि विमान वाहतूक क्षेत्रात महाराष्ट्राला थेट लाभ होईल, अशा तरतुदींमुळे राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे.
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी देशभरात सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. या योजनेत महाराष्ट्रासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणारा मुंबई–पुणे हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प समाविष्ट करण्यात आला आहे. या कॉरिडॉरमुळे मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख आर्थिक व शैक्षणिक केंद्रांमधील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून, आयटी, उद्योग, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.
अमृत भारत स्टेशन योजना’ अंतर्गत देशभरातील १,३३७ रेल्वे स्थानकांचा कायापालट केला जात असून, त्यापैकी १,१९७ स्थानकांवर प्रत्यक्ष काम सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक लहान-मोठ्या शहरांतील रेल्वे स्थानकांचा या योजनेत समावेश असून, स्थानकांचे आधुनिकीकरण, प्रवासी सुविधांचा विस्तार, डिजिटल सेवा आणि व्यापारी विकासाला गती मिळणार आहे.
मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय हाय-स्पीड रेल्वे महामंडळामार्फत (NHSRCL) २१ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक सुरूच राहणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. या प्रकल्पाचा थेट लाभ महाराष्ट्राला मिळणार असून, रोजगारनिर्मिती, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेग मिळणार आहे.
जलमार्ग क्षेत्रातही या अर्थसंकल्पातून मोठी पावलं उचलण्यात आली आहेत. पुढील पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्यात येणार असून, महाराष्ट्रातील विस्तीर्ण किनारपट्टी आणि पर्यटनस्थळांना याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
हस्तकला आणि हातमाग उद्योगाला चालना देण्यासाठी नॅशनल हँडलूम प्रोग्रामला अधिक बळ दिले जाणार असून यामध्ये महाराष्ट्रातील पारंपरिक वस्त्रोद्योगांना प्राधान्य मिळणार आहे. या अंतर्गत कौशल्यवर्धन, आधुनिक तंत्रज्ञान, डिझाइन इनोव्हेशन आणि थेट बाजारपेठेशी जोडण्याचे उपक्रम राबवले जातील. टेक्सटाईल्स एक्सपान्शन योजनेद्वारे देशातील उत्पादन क्षमता वाढवण्याचा आणि ग्रामीण तसेच शहरी भागातील लघुउद्योगांना मोठा आधार देण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे.
अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर लावलेल्या टॅरिफमुळे मराठी हातमाग आणि हस्तकला उद्योग अडचणीत आला होता. निर्यात घटल्याने हजारो कुटुंबांची उपजीविका धोक्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारने बजेटमध्ये जाहीर केलेल्या योजनांमुळे या उद्योगाला नव्या बाजारपेठा, आर्थिक मदत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळून पुन्हा एकदा वाढीला चालना मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
दरम्यान, विकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केलं. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक, शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लखपती दिदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणार्या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. प्रत्येक ग्रोथ हबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, त्याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबसाठी होणार आहे असं फडणवीसांनी म्हंटल.