हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन PM Awas Yojana । देशातील प्रत्येक नागरिकाला सुलभ, पक्का आणि स्वप्नातील घर मिळावं, यासाठी सरकारने पंतप्रधान आवास योजना सुरु केली आहे. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागातील नागरिकांसाठी हि योजना एक वरदान ठरली आहे. गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या कमजोर लोकांना घर उपलब्ध करणे हाच या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र आता नव्या वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. या बदलाचा त्याचा थेट परिणाम घरकुलासाठी अर्ज केलेल्या तसेच आगामी काळात अर्ज करणाऱ्या नागरिकांवर होणार आहे.
काय आहेत नवीन नियम – PM Awas Yojana
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नव्या नियमानुसार, ३१ ऑगस्ट २०२४ पूर्वी ज्यांच्याकडे जमीन होती तेच या योजनेसाठी पात्र असतील. या तारखेनंतर जमीन खरेदी करणारे किंवा नोंदणी करणारे लोक घर बांधणी मदतीसाठी पात्र राहणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, जमीन निवासी क्षेत्रात असणे आवश्यक आहे. निवासी क्षेत्राबाहेरील जमीन पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभांसाठी पात्र राहणार नाही. मागील काही दिवसांपासून केवळ योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काही लोकांनी जमीन खरेदी केल्याचे प्रकार समोर येत होते. हा गैर प्रकार रोखण्यासाठीच सरकारने ही कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना घर बांधणीसाठी ₹२.५ लाखांपर्यंत मदत दिली जाते. यामध्ये केंद्र सरकारकडून १.५ लाख रुपये आणि राज्य सरकारकडून १ लाखांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, ₹१.८ लाखांपर्यंत व्याज अनुदान दिले जाते. या योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीवासीय, रस्त्यावरील विक्रेते आणि काम करणाऱ्या महिलांना प्राधान्य दिले जाते. योजनेच्या लाभासाठी सदर अर्जदार हा भारताचा नागरिक असावा. कुटुंबाकडे आधी पक्का घर नसावे, वार्षिक उत्पन्न 3,00,000 किंवा त्यापेक्षा कमी असावे. अर्जदाराचे वय 18 वर्ष किंवा त्याहून जास्त असावे. PM Awas Yojana
अर्जदारांनी योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीनंतर, महानगरपालिका किंवा स्थानिक संस्थेची एक टीम प्रत्यक्ष पडताळणी करेल. पडताळणी योग्य असल्याचे आढळल्यासच प्रमाणपत्र जारी केले जाईल आणि त्या आधारे, रक्कम चार हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाईल.