हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Shetkari Karjmafi । शेतकरी कर्जमाफ़ीसाठी राज्य सरकारने एक महत्वाचे पाऊल उचललं आहे. खरं तर कर्जमाफीसाठी सरकार कडून काही महिन्यांपूर्वी प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. आता या समितीत आणखी ४ नवीन सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीत अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), सचिव (पदुम), कृषी आयुक्त आणि महाआयटीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश नव्याने केला आहे. यामुळे शेतकरी कर्जमाफीला आता गती मिळण्याची शक्यता आहे.
आमचं सरकार आलं कि आम्ही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी (Shetkari Karjmafi) करू, शेतकऱ्यांच्या सातबारा कोरा करू असं आश्वासन सरकार कडून देण्यात आलं होते. मात्र सरकार स्थापन होऊन वर्ष उलटले तरीही सरकारकडून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच नाही. यानंतर प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू यांनी नागपुरात आंदोलन पुकारलं आणि कर्जमाफीबद्दल सरकारच म्हणणं नेमकं काय आहे ते स्पष्ट करायला लावलं होतं. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर सरकारला जाग आली आणि आम्ही ३१ जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू अशी घोषणा सरकारने केली. त्यासाठी जी समिती गठीत करण्यात आली आहे ती एप्रिल पर्यंत अहवाल सादर करेल असेही सरकार कडून सांगण्यात आलं होते.
समिती या पूर्वीच महसूल, वित्त, कृषी, सहकार व पणन विभागाचे सचिवांचा समावेश आहे. त्यासह महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबईचे अध्यक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा संचालक, सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था पुणे यांचा समावेश आहे. आता नव्याने अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), सचिव (पदुम), कृषी आयुक्त आणि महाआयटीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या बाबतचा शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी लवकरच होईल आणि अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला (Farmers) दिलासा मिळेल असं बोललं जात आहे.