हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन LPG Gas Shortage । मध्यपूर्वेतील इराण इस्राईल युद्धाचा फटका भारताला बसत असून LPG गॅस पुरवठा मर्यादित झाला आहे. देशात गॅस सिलेंडरचा तुटवडा असल्याने केंद्र सरकारने गॅस बुकिंग नियमात बदल करत शहरी भागात गॅस बुकिंग कालावधी २५ दिवसांचा तर ग्रामीण भागात ४५ दिवसांचा केला आहे. मात्र तरीही आपल्याला गॅस सिलेंडर मिळेल कि नाही या भीतीने अनेक ग्राहक गॅस वितरण केंद्राबाहेर रांगा लावून उभा आहेत. या एकूण गॅस टंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारकडून गॅस वितरणाबाबत नियमावली जारी करण्यात आली आहे.
गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे (LPG Gas Shortage) फक्त सर्वसामान्य माणसालाच फटका बसतोय असं नाही तर शहरातील अनेक मेस , वसतिगृह, हॉटेल, रुग्णालयातील कँटिन यांनाही याचा सर्वात मोठा फटका बसताना दिसत आहे. गॅस सिलेंडरच मिळत नसल्याने अनेक मेस बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणामी शिक्षण किंवा नोकरीनिमित्त पुणे- मुंबईसारख्या शहरात कामाला गेलेल्या मुलांचे जेवणाचे हाल होत आहेत.
अशावेळी LPG गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि जीवनावश्यक क्षेत्रांना पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिक, शाळा आणि वस्तीगृहांवर पडणार आहे. नव्या नियमावली नुसार, रुग्णालये, शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रम, शाळा वसतिगृह, शासकीय खानावळ, मध्यान्ह भोजन, अंगणवाडी या संस्थांना शंभर टक्के गॅस पुरवठा करण्यात यावा असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. तसेच यातील किती संस्थांना गॅस सिलेंडर दिला याचा दररोजचा अहवाल सुद्धा गॅस एजन्सीला सादर करावा लागणार आहे. LPG Gas Shortage
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आदेशानुसार, राज्यातील सर्व रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमि, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम या सार्वजनिक सेवांसाठी 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. तर उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलीस आणि तुरुंग यांना 70 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया, मत्स्यपालन संस्थांसाठी ही मर्यादा 50 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येईल.