हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Kisan Credit Card । १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी किसान क्रेडिट कार्डची (KCC) मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता शेतकऱ्यांना आणखी एक खुशखबर केंद्र सरकारकडून मिळत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा आणि एकीकरणाचा मसुदा जारी केला आहे, ज्याचा उद्देश व्याप्ती वाढवणे, कार्यपद्धती सुलभ करणे आणि कृषी क्षेत्राच्या विकसित गरजा पूर्ण करणे आहे. हे नवीन बदल अमलात आल्यास शेतकऱ्यांना मोठे फायदे होतील. शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून (Kisan Credit Card) शेतकऱ्यांना सध्या सवलतीच्या दराने कर्ज दिले जाते, ज्यामध्ये भारत सरकार २% व्याज अनुदान आणि ३% त्वरित परतफेड अनुदान देते, ज्यामुळे व्याजदर वार्षिक ४% पर्यंत कमी होतो. गेल्या काही वर्षांत, किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे ज्यामध्ये शेतीशी संबंधित आणि बिगर-कृषी उपक्रमांसाठी गुंतवणूक कर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. आता या योजनेत काही बदल करून शेतकऱ्यांना (Farmers) दिलासा देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
आरबीआयने प्रस्तावित केलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या बदलांपैकी एक म्हणजे पीक कर्ज मंजुरी आणि परतफेडीचे मानकीकरण. प्रस्तावित नियमानुसार, पिकांचे त्यांच्या परिपक्वता कालावधीनुसार वर्गीकरण केले जाते, ज्यामध्ये अल्पकालीन पिकांचा परिपक्वता कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत आणि दीर्घकालीन पिकांचा परिपक्वता कालावधी १८ महिन्यांपर्यंत असतो. या हालचालीमुळे बँका आणि राज्यांमधील तफावत कमी होऊ शकते.
दुसरा बदल म्हणजे पिकाच्या आधारे कर्जाचा कालावधी निश्चित करता येतो. हा बदल विशेषतः दीर्घकालीन पिकांसाठी महत्त्वाचा आहे. आरबीआयने किसान क्रेडिट कार्डचा एकूण कालावधी सहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याचा उद्देश परतफेड सोप्पी करणे आणि जास्त मॅच्युरिटी कालावधी आवश्यक असलेल्या पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी परतफेडीचा ताण कमी करणे आहे.
तिसरा बदल म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या लागवडीचा खर्च भागवणारी कर्जे दिली पाहिजेत. केसीसी मर्यादा आता पिकाच्या आधारे निश्चित केली जाईल. या बदलामुळे अपुऱ्या कर्जाची समस्या दूर होईल आणि शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या खेळत्या भांडवलाची पुरेशी क्षमता सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.
चौथा बदल हा नियम तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि शाश्वत कृषी प्रणालींवर लक्ष केंद्रित करतो. कृषी मालमत्तेच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी अतिरिक्त २०% घटकांतर्गत पात्र खर्चाची यादी वाढवण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने ठेवला आहे. यामध्ये आता माती परीक्षण, रिअल-टाइम हवामान अंदाज आणि सेंद्रिय किंवा चांगल्या कृषी पद्धतींचे प्रमाणपत्र यासारख्या तांत्रिक हस्तक्षेपांशी संबंधित खर्चाचा समावेश असेल.