हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Maharashtra Goverment Cabinet Decision । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (27 जानेवारी) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत ५ महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यावेळी कंत्राटदारांची थकित बिले, शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी यासारख्या विषयांवर निर्णय घेण्यात आले. तसेच राज्य सरकारने शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचे ठरवले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणकोणते निर्णय घेतले –
- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता-
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबविण्यात येणार. होतकरू युवकांना दिलासा. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये अंमलबजावणी. पुढच्या टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश होणार.पीएम सेतू Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIs) मुळे उमेदवारांना रोजगार संधी मिळवणे सोपे होणार.
- सार्वजनिक बांधकाम-
कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TReDS Platform). सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंत्राटदार- उद्योजकांसाठी सुविधा.
- वस्त्रोद्योग- Maharashtra Goverment Cabinet Decision
धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन होणार. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस.
- महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क-
वेगवेगळ्या कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी वाढवून देण्यात येणार. विशेषतः ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमिनींचा कालावधी वाढवून देण्यात येणार.
- महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क-
केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय.