मुंबई महापालिका निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आली असून महायुती विरुद्ध ठाकरे बंधू असा थेट सामना बघायला मिळतोय. एकीकडे महायुतीचे नेते विकासाच्या मुद्द्यावर मते मागत आहे तर दुसरीकडे बंधूनी मराठी माणसाचा मुद्दा पुन्हा एकदा आवळला आहे. मराठी माणसाचे कार्ड उद्धव ठाकरेंनी निवडणुकीपूर्वी पुन्हा एकदा बाहेर काढलं आहे. मात्र मुंबई महानगरपालिकेवर (BMC) गेली २५ ते ३० वर्षे ज्या शिवसेनेची आणि पर्यायाने उद्धव ठाकरे यांची सत्ता राहिली, त्या काळात मराठी माणसाची प्रगती झाली की अधोगती? हा प्रश्न आता केवळ राजकीय राहिलेला नसून तो सामाजिक आणि आर्थिक चिंतेचा विषय बनला आहे.
मराठी माणसाचे हद्दपारीकरण
एकेकाळी लालबाग, परळ, शिवडी, दादर आणि गिरगाव हे भाग मुंबईचे ‘हृदय’ मानले जायचे. गिरणी कामगारांच्या घामातून आणि मराठी संस्कृतीच्या खोल मुळांतून या भागांची ओळख घडली होती. मात्र गेल्या अडीच दशकांत या परिसरांचे झपाट्याने ‘कॉस्मोपॉलिटन’ शहरीकरण झाले. गिरण्यांच्या चिमण्या विझल्या आणि त्यांच्या जागी काचेचे उंचच उंच टॉवर्स उभे राहिले. या स्थित्यंतराचा सर्वात मोठा फटका मराठी माणसाला बसला. पालिकेच्या सत्ताकाळात टॉवर्सच्या बांधकामांना परवानगी देताना “मराठी माणसाला तिथेच घर मिळेल” अशी आश्वासने दिली गेली. प्रत्यक्षात मात्र, गिरणी कामगारांचे घर असो किंवा पुनर्विकासाचा प्रश्न—मराठी माणूस दक्षिण आणि मध्य मुंबईतून हद्दपार होत गेला.
मराठी कंत्राटदार कुठे आहेत?
कोणत्याही समाजाची खरी प्रगती ही त्या समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर अवलंबून असते. मुंबई महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट आज ५० हजार कोटींच्या पुढे आहे. गेल्या २५ वर्षांचा एकत्रित हिशोब लावला, तर हा आकडा लाखो कोटींमध्ये पोहोचतो. प्रश्न असा आहे की, या प्रचंड बजेटमधून किती मराठी उद्योजक किंवा मराठी कंत्राटदार उभे राहिले? हा प्रश्न अजूनही कायम आहे.
३. भावनिक राजकारण आणि वास्तववादाचा अभाव
“मराठी माणूस”, “मराठी अस्मिता” आणि “मुंबईवर घाला” हे शब्द निवडणुकीच्या काळात नेहमीच प्रभावी ठरले. मात्र मुंबईतील मराठी माणसाचा टक्का हा कमी होत आहे. पालिकेच्या मराठी शाळांची दुरवस्था याचे ठळक उदाहरण आहे. शाळा बंद पडत असताना दुसरीकडे खासगी इंग्रजी शाळांचे पीक मात्र वाढत गेले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याऐवजी, तिचा वापर केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित राहिला, अशी भावना आता अधिक तीव्र होत आहे.
४. बदलापूर–विरारची वारी आणि रेल्वेचे कष्ट
आज मुंबईत काम करणारा मराठी माणूस दररोज चार ते पाच तास रेल्वे प्रवासात घालवतो. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत राहणारा हा माणूस मुंबईची सेवा करतो, पण मुंबईत राहण्याचे त्याचे स्वप्न मात्र सत्ताकाळात दूरच गेले, अशी टीका होते. आता पुन्हा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. सत्ता हातातून निसटण्याची भीती निर्माण होताच, ‘मराठी माणसाचा कैवारी’ असल्याची भाषा पुन्हा ऐकू येत आहे. मात्र यावेळी मतदार जुन्या आश्वासनांना भुलणार का, हा मोठा प्रश्न आहे. ज्या मराठी माणसाने पिढ्यानपिढ्या मतदान केले, तो आता आपल्या मुलांचे भविष्य, नोकरी आणि हक्काच्या घराचा थेट हिशोब मागू लागला आहे.